देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, थम गई पेट्रोल-डीजल की रफ्तार!
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जहां एक तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है, वहीं 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरु होने से पहले देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, जबकि बाजार की चाल में बहुत बदलाव आ चुका है..
जहां एक तरफ पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है, वहीं 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव शुरु होने से पहले देश में पिछले कई दिनों से पेट्रोल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं. 27 फरवरी से नहीं बढ़े दाम देश में पेट्रोल की कीमतों में 27 फरवरी के बाद कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह विधानसभा चुनाव शुरू होने से ठीक एक महीने पहले की स्थिति है. कोलकाता में 27 फरवरी के बाद से पेट्रोल की कीमतें 91.34 रुपये प्रति लीटर पर हैं. जबकि चेन्नई में 93.10 और दिल्ली में 91.17 रुपये लीटर पर ही बने हुए हैं. जबकि कीमतों पर नहीं सरकार का बस पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार 8 मार्च को संसद में कहा था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बाजार तय करता है. यह सरकार के नियंत्रण में नहीं आती हैं. सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां विभिन्न आधारों पर उचित कीमत का फैसला लेती हैं. इसमें कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें, रुपये की विनिमय दर, कर ढांचा, मालवहन लागत इत्यादि शामिल हैं.गुजरात के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के 27 विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 21,114 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इन रिक्तियों में 9,251 पद दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, 4,985 पद श्रवण बाधितों के लिए, 1,085 पद लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, और 5,000 पद अन्य विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं.
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