देश के बड़े अनौपचारिक कार्यबल को कोविड-19 टीकाकरण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए

एक अनुमान के अनुसार लगभग 70% शहरी कार्यबल अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं. अनौपचारिक श्रमिकों के काम की अनिश्चित प्रकृति पहले ही जोखिम भरी होती है, जिससे उनके कोविड-19 के संपर्क में आने का ख़तरा बढ़ जाता है. मौजूदा टीकाकरण ढांचे में कई बाधाओं के चलते ऐसे कामगारों के टीकाकरण की संभावना कम है.

कोविड-19 महामारी और परिणाम स्वरूप लॉकडाउन का भारत के अनौपचारिक क्षेत्र, जो देश के अधिकांश कर्मचारियों को रोजगार देता है, पर काफी विनाशकारी प्रभाव पड़ा है. जहां भारत गंभीर कमी और एक घातक दूसरी लहर के बीच टीकाकरण के विस्तार के लिए संघर्ष कर रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया उन लाखों अनौपचारिक श्रमिकों को प्राथमिकता दे, जिन्हें वायरस के संपर्क में आने का जोखिम है और जो आजीविका के नुकसान का सामना भी करते हैं. हालांकि इस साल जनवरी और फरवरी में प्रारंभिक अभियान में स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को टीका लगाया गया था, वर्तमान में, टीकाकरण की पात्रता उम्र पर आधारित है. भारी कमी को देखते हुए, अधिकांश राज्य अभी भी 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को प्राथमिकता दे रहे हैं. खराब नियोजन से इसके उत्पादन में बाधा पड़ने के अलावा, भारत की अपनी आबादी को टीका लगाने की दोषपूर्ण रणनीति टेक्नोलॉजी द्वारा संचालित है. इस दृष्टिकोण ने लाखों अनौपचारिक श्रमिकों को टीकाकरण अभियान से बाहर कर दिया है. यह अनुमान लगाया गया है कि लगभग 70% शहरी कार्यबल, इसमें प्रवासी श्रमिक शामिल हैं, अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं. अनौपचारिक श्रमिकों के काम की अनिश्चित प्रकृति उन्हें असुरक्षित कार्य परिस्थितियों का जोखिम देती है, जिससे उनके कोविड-19 के संपर्क में आने का खतरा बढ़ जाता है. श्रमिक जहां रहते और काम करते हैं, वहां की सघनता और आइसोलेशन सुविधाओं कमी को देखते हुए, फैलाव के जोखिम को रोकना एक चुनौती है.