देशभर की अदालतों में 4.70 करोड़ मामले लंबित: सरकार
The Wire
झारखंड के लोहरदगा से भाजपा सांसद सुदर्शन भगत ने तीन भागों में सरकार से सवाल किया था कि क्या देश की सभी अदालतों में जजों की कमी है? केंद्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने लिखित जवाब में कहा कि जहां तक अदालतों में जजों के खाली पड़े पदों का सवाल है तो देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों के हाईकोर्टों में सबसे अधिक पद खाली पड़े हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थाई और अतिरिक्त पदों पर सर्वाधिक 67 रिक्तियां हैं.
नई दिल्लीः देश में लगभग सभी अदालतों में जजों की कमी के बीच विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 70,154 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी.
इस संबंध में झारखंड के लोहरदगा से भाजपा सांसद सुदर्शन भगत ने तीन भागों में सरकार से सवाल किया था कि क्या देश की सभी अदालतों में जजों की कमी है?
इसके साथ ही जजों की कमी का राज्यवार ब्योरा मांगा गया था और अगर जजों की कमी नहीं है तो जजों द्वारा मामलों की सुनवाई में देरी की वजह से कितने मामले लंबित पड़े हैं?
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि विभिन्न जिला और इसकी अधीनस्थ अदालतों में 4,10,47,976 मामले लंबित हैं.
