दिल्ली वालों को लगा झटका, 10 फीसदी तक महंगी हुई बिजली
AajTak
राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है. पीपीएसी (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के माध्यम से दिल्ली में बिजली शुल्क बढ़ाया गया है. दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्रों, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वालों को इस बढ़ोतरी से झटका लगा है.
राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई है. पीपीएसी (पावर परचेज एग्रीमेंट कॉस्ट) के माध्यम से दिल्ली में बिजली शुल्क बढ़ाया गया है. दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली के ट्रांस-यमुना क्षेत्रों, पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली में रहने वालों को इस बढ़ोतरी से झटका लगा है. बीएसईएस क्षेत्रों में बिजली की खपत लगभग 10% तक महंगी हो जाएगी. यही नहीं एनडीएमसी (नई दिल्ली क्षेत्र) में रहने वाले लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा.
DERC ने मानी कंपनियों की मांग
दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने पावर डिस्कॉम, बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना) और बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी) की याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं. डीईआरसी ने 22 जून के एक आदेश में बिजली खरीद की ऊंची लागत के आधार पर इन कंपनियों की टैरिफ बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर लिया.
करना होगा अतिरिक्त भुगतान
अगले 9 महीनों के लिए, (जुलाई 2023 से मार्च 2024) बीवाईपीएल उपभोक्ताओं को 9.42% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा, जबकि बीआरपीएल उपभोक्ताओं को 6.39% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा. वहीं एनडीएमसी क्षेत्र में रहने वालों को समान अवधि में 2% अतिरिक्त टैरिफ का भुगतान करना होगा.
इन इलाकों में रहने वालों को मिली राहत
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हम लगेज पॉलिसी लेकर आए हैं, जब भी हम कुछ लागू करते हैं, तो हमें सुझाव मिलते हैं, जनता की मांग थी कि दूध और सब्जी का उत्पादन करने वाले या सप्लाई करने वाले किसानों को हमारी बसों में रियायत दी जाए, हमने उनकी मांग को स्वीकार किया और दूध और सब्जी सप्लायरों के लिए टिकट हटा दिए हैं.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एहतियाती उपायों की समीक्षा के लिए सचिवालय में हाईलेवल बैठक बुलाई. इस दौरान भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में NDRF और SDRF की टीमों को तैनात करने का निर्देश दिया. कुल 17 टीमों को तैनात किया गया है, इसमें चेन्नई, तिरुवरुर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम और कुड्डालोर और तंजावुर जिले शामिल हैं.
राजकोट पुलिस ने एक क्रिकेटर के रिश्तेदार जीत पाबारी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया है. यह शिकायत मालवीय नगर पुलिस थाने में उनकी पूर्व मंगेतर द्वारा की गई है. मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (2)(एन) और 506 के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में कार्रवाई की जा रही है.
हिंदू संगठन 'बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जागरण जोते' एक बयान में कहा कि वकील सैफुल इस्लाम की हत्या में कोई सनातनी शामिल नहीं है. एक समूह सुनियोजित हत्या को अंजाम देकर सनातनियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की जा रही है. हिंदू संगठन ने चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी की तत्काल बिना शर्त रिहाई और चिटगांव हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की है.
मुंबई में एक शख्स ने अपने बेटे की इसलिए बेरहमी से हत्या कर दी, क्योंकि उसने उसकी दूसरी पत्नी को मां कहने से इनकार कर दिया था. ये मामला साल 2018 का है. छह साल बाद अदालत ने इस मामले में हत्यारे पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक की मां ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज कराया था.
एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि यह भारत की 'प्राण शक्ति' है, जो दुनिया के किसी भी हिस्से में संकट आने पर मदद के लिए दौड़ने के लिए मजबूर करती है, बिना यह विचार किए कि ऐसी स्थिति का सामना कर रहा देश शत्रुतापूर्ण है या मित्रवत.
महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन को लेकर कवायद तेज हो गई है. एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है. राजभवन जाकर उन्होंने इस्तीफा सौंपा. शिंदे ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनको अपना इस्तीफा सौंपा. इस दौरान डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार भी मौजूद थे. लेकिन अभी तक नए मुख्यमंत्री को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो सकी है.
AAP के स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल ने अपना संबोधन दिया. उन्होंने कहा कि संविधान के दिन ही क्यों आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, कहा कि भगवान ने सोच समझकर AAP को पैदा किया है.
हेमंत सोरेन को विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया और 28 नवंबर को एक बार फिर वो राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. रांची के मोराबादी मैदान में उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होना है. हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम के लिए विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं.
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली का जिम्मेदार ठहराया जाता है. इस मुद्दे पर जमकर राजनीति भी होती है. लेकिन राजनीति और दावों से इतर पराली जलाने को लेकर कुछ तर्क किसानों के भी हैं. आइए जानते हैं कि आखिर किसान पराली जलाने पर ही क्यों अड़े रहते हैं.
भगवंत मान सरकार यह दावा करती है कि अब पराली जलाने के मामलों में 70 फीसदी की कमी आई है. लेकिन दावों से इतर हकीकत कुछ और ही है. आजतक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम नहीं हुईं, बल्कि NASA का सैटेलाइट इस आग को पकड़ नहीं पा रहा है.