दिल्ली में BS-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहन पर लगी रोक, 'हवा खराब' हुई तो लागू हुआ GRAP-3
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इससे पहले GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश 22 दिसंबर को दिया था. सीएक्यूएम ने पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ग्रैप-III के तहत कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि कई दिनों तक एक्यूआई स्तर 'गंभीर' श्रेणी में चला गया था. 2 जनवरी को इस प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद रविवार को इसे फिर से लागू कर दिया गया है.
दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से दिल्ली में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल (4 व्हीलर) चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, क्योंकि CAQM ने GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश दिया है. बता दें कि अभी बीते 2 जनवरी को ही परिवहन विभाग ने ये पाबंदियां हटाई थीं.
इससे पहले GRAP-3 के कार्यान्वयन का आदेश 22 दिसंबर को दिया था. सीएक्यूएम ने पिछले साल 22 दिसंबर को दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बीच ग्रैप-III के तहत कार्रवाई शुरू की थी क्योंकि कई दिनों तक एक्यूआई स्तर 'गंभीर' श्रेणी में चला गया था. 2 जनवरी को इस प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद रविवार को इसे फिर से लागू कर दिया गया है. CAQM के मुताबिक, GRAP को चार कैटेगरी में लागू किया जाता है
स्टेज 1-AQI का स्तर 201 से 300 के बीच स्टेज 2-AQI का स्तर 301 से 400 के बीच स्टेज 3-AQI का स्तर 401 से 450 के बीच स्टेज 4-AQI का स्तर 450 के ऊपर
स्टेज 1 पर लगती हैं ये पाबंदियां
कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू होंगे. सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा. खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसा करने पर जुर्माना वसूला जाएगा. जहां ट्रैफिक ज्यादा होता है, वहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती होगी. PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. गाड़ियां बिना PUC के नहीं चलेंगी. एनसीआर में कम से कम बिजली कटौती होगी. डिजल जनरेटर का इस्तेमाल बिजली के लिए नहीं होगा.
स्टेज 2 पर लगती हैं ये पाबंदियां
NCP के प्रवक्ता महेश चव्हाण ने हाल ही में EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति EVM पर संदेह नहीं कर रहा है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से चर्चा करते हुए EVM के हैक होने की संभावना को लेकर भी बातें कीं. आशुतोष ने इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता पर इस चर्चा से राजनीतिक गलियारों में नई हलचल देखने को मिल रही है.
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उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.