'दिल्लीवासियों का अपमान' : LG ने पलटा कैबिनेट का फैसला तो बोले CM केजरीवाल

19 जुलाई को केजरीवाल कैबिनेट ने फैसला किया था कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर जो केस बने हैं, उसमें दिल्ली सरकार के चयनित वकील ही पब्लिक प्रॉसिक्यूटर बनेंगे, दिल्ली पुलिस के नहीं.

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर बने केस के लिए दिल्ली पुलिस के सुझाये स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की लिस्ट पर मुहर लगा दी है. इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उप राज्यपाल के इस फैसले से 'दिल्ली के लोगों का अपमान' हुआ है.