
तहव्वुर राणा के लिए सरकारी वकील नियुक्त, NIA कस्टडी में लाया गया भारत
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तहबुर राणा को भारत लाया गया है और एनआईए की कस्टडी में हैं. दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने पीयूष सचदेवा को तहव्वुर राणा का सरकारी वकील नियुक्त किया है. तहव्वुर राणा को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा. सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और मीडियाकर्मियों को कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया है.

उत्तराखंड में गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी दी है. 17 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मानसून धीरे-धीरे दस्तक दे रहा है.

राजा की हत्या मामले में सोनम ने अपराध स्वीकार किया है. परिवार ने सोनम का बहिष्कार कर दिया है. परिवार के एक सदस्य ने कहा कि वे राजा के परिवार का हिस्सा बन गए हैं और सोनम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने बताया कि सोनम और राजा रक्षाबंधन मनाते थे. सोनम की शादी की तैयारियां चल रही थीं और वह खुश थी.

असम की 26 वर्षीय रॉस्मिता होजई की लाश उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में नदी किनारे मिली. वह दिल्ली में परीक्षा देने जा रही थीं और 5 जून से लापता थीं. पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लिया है. ऑल डिमासा स्टूडेंट यूनियन ने इस घटना की जांच की मांग की है और पूर्वोत्तर के छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई है.

BSF के जवानों को जर्जर ट्रेन मुहैया कराने पर रेलवे का बड़ा एक्शन, अलीपुरद्वार मंडल के 4 अफसर सस्पेंड
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएफ के जवानों को पुरानी ट्रेन उपलब्ध कराए जाने की घटना को गंभीरता से लिया है, इस मामले में लापरवाही बरतने वाले अलीपुरद्वार मंडल के 4 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है.

राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपी सोनम के भाई गोविन्द ने इंदौर में पीड़ित परिवार से मिलकर कहा कि वह सत्य के साथ हैं और दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, साथ ही सोनम और राज़ कुशवाहा के बीच अफेयर न होने व राखी बांधने का दावा किया. उधर शिलांग में एसपी विवेक ने बताया कि 'सोनम के खिलाफ़ सॉलिड एविडेंस है कि वो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थी'.

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ज्योति मल्होत्रा सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान से संपर्क में थी और उसे गुप्त सूचनाएं साझा करने के लिए आर्थिक लाभ भी दिया गया. पुलिस ने उसे देशद्रोह और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत गिरफ्तार किया था. अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है.