जिस महिला पर अश्लीलता फैलाने का मुकदमा, वह कोर्ट के बाहर फिर हुई टॉपलेस
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जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक महिला ने कोर्ट के बाहर आकर टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया, वह पहले भी ऐसा कर चुकी हैं. मामला ऑस्ट्रेलिया के पर्थ का है.
जिस अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, ठीक वही अपराध कोई शख्स दोहरा दे तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन एक 28 साल की वेगन एक्टिविस्ट ताश पीटरसन ने ऐसा ही किया है. पीटरसन पर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के एक मार्केट में टॉपलेस होकर प्रदर्शन करने के मामले में मुकदमा चल रहा है. इस मुदकमे की सुनवाई के ठीक बाद महिला ने एक बार फिर टॉपलेस होकर कोर्ट के बाहर ही प्रोटेस्ट किया. उनके साथ एक और महिला भी थी और एक पुरुष भी था. इन तीनों की पहचान एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पर हुई है.
डेलीमेल की खबर के अनुसार ये वाक्या पर्थ मजिस्ट्रेट कोर्ट के बाहर का है. जहां महिला ने मंगलवार को ऐसा किया. महिला ने कहा, 'मैं डेयरी इंडस्ट्री के बारे में सच बोलने की कोशिश कर रही हूं, डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े जानवर अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं. उनके रोने की आवाज सुननी चाहिए'.
वहीं पीटरसन के साथ एक और महिला ने टॉपलेस होकर प्रदर्शन किया. इस महिला के हाथ में एक साइन बोर्ड था, जिस पर लिखा हुआ था, 'जानवरों को खाने के लिए मारना अनैतिक है.'
2020 में भी किया था प्रदर्शन पर्थ के बोटशेड मार्केट में भी दिसंबर 2020 ताश पीटरसन ने बॉडी पर सफेद और काले रंग पेंट कर प्रदर्शन किया था. इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. एक बार फिर उन्होंने कोर्ट के बाहर आकर फिर वैसी ही हरकत कर डाली.
पर्थ में जब उन्होंने प्रदर्शन किया था तब एक स्टोर में खड़े होकर ताश पीटरसन दुकानदारों की ओर चिल्लाई थीं. उन्होंने तब एक पोस्टर पकड़ रखा था, जिसमें लिखा था- 'गायों के साथ गलत हो रहा है ताकि मनुष्य उनका दूध पी सके.' उनके हाथ में एक और साइन बोर्ड भी था, जिस पर पर लिखा हुआ था, 'उन्होंने मेरा रेप किया और मेरे बच्चे चुराए ताकि तुम मेरा मांस खा सको.'
कोर्ट के अंदर क्या हुआ वैसे कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपने बचाव में कहा कि उन्होंने अपनी बॉडी पर क्रिएटिविटी दिखाई ताकि जानवरों के हित से जुड़ी बातों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो सके. वहीं कोर्ट के अंदर वे सारी सीसीटीवी फुटेज और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी दिखाया गया.
गुजरात के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के 27 विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 21,114 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इन रिक्तियों में 9,251 पद दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, 4,985 पद श्रवण बाधितों के लिए, 1,085 पद लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, और 5,000 पद अन्य विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं.
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