जम्मू कश्मीर को केंद्रीय योजनाओं के लिए 2021-22 में दस फीसदी से कम फंड मिला
The Wire
रिपोर्ट के मुताबिक़, जम्मू कश्मीर के 25 विभागों को 27 अक्टूबर तक सिर्फ 1,809 करोड़ रुपये मिले हैं, जो 2021-22 के लिए 18,527 करोड़ रुपये के आवंटन का दस प्रतिशत से भी कम है. आलम ये है कि महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन, आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, बिजली विकास, नागरिक उड्डयन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कामों को देखने वाले 25 विभागों में से एक दर्जन को अब तक कोई राशि नहीं मिली है.
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर सरकार को चालू वित्त वर्ष के पहले सात महीनों में केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत बजटीय आवंटन के मुकाबले 10 फीसदी से भी कम राशि मिली है.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, 27 अक्टूबर तक केंद्रशासित प्रदेश के 25 विभागों को सिर्फ 1,809 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कि 2021-22 के लिए 18,527 करोड़ रुपये के आवंटन के 10 प्रतिशत से भी कम है.
केंद्र प्रायोजित योजनाओं को बड़े पैमाने पर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है. ऐसी योजनाओं के खर्च का एक हिस्सा राज्यों द्वारा वहन किया जाता है.
आलम ये है कि महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन, आपदा प्रबंधन, राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण, बिजली विकास, नागरिक उड्डयन और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कार्यों को देखने वाले इन 25 विभागों में से एक दर्जन को अभी तक कोई राशि नहीं मिली है.
