चुनावी बजट: पंजाब सरकार ने खोला खजाना
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पंजाब के लिए यह चुनाव-पूर्व साल है, ऐसे में लोकलुभावन बजट की उम्मीद थी. लेकिन क्या राज्य इसके भार को वहन कर पाएगा?
पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अगले साल फरवरी में दूसरा जनादेश हासिल करना चाहेगी और इसके लिए वित्तमंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने खजाना खोल दिया है ताकि मतदाताओं को रिझाया जा सके. समस्या यह है कि खर्चीला बजट राज्य को कर्ज के जंजाल में फंसा देगा, खासकर तब जबकि अर्थव्यवस्था और कारोबार महामारी की झटकों से अभी उबरे नहीं हैं और इसके कारण मंदी का दौर चल रहा है. बादल के लिए अपनी योजना के मुताबिक, बजट में वास्तविक प्राप्तियों और खर्च के बीच इस साल तालमेल बैठाना मुश्किल होगा. 8 मार्च को पेश बजट में उन्होंने 2021-22 के लिए 1,68,015 करोड़ रुपए के परिव्यय का बजट पेश किया जो पिछले साल के 1,54,805 करोड़ रु. के मुकाबले कहीं अधिक है. वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक कुल प्राप्तियां 1,62,599 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है; अगर हम उधारियों को घटा देंगे तो पूंजी प्राप्तियां 95,258 करोड़ रु. रहेंगी. इस गणित से तो राज्य का कर्ज इस साल के 2,52,880 करोड़ रु. के मुकाबले 2,73,703 करोड़ रु होने के आसार लगते हैं.
कोर्ट ने राजस्थान सरकार से पूछा है कि एसआई भर्ती को लेकर सरकार का क्या स्टैंड है. ऐसे में सरकार ने जवाब देने के लिए कोर्ट से 4 सप्ताह का समय मांगा था लेकिन कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त देते हुए यथास्थिति के आदेश दिए हैं. इसका याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने विरोध भी किया.
गुजरात के मुख्य सचिव की ओर से कोर्ट में हलफनामा पेश किया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के 27 विभिन्न विभागों में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 21,114 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. इन रिक्तियों में 9,251 पद दृष्टिहीन और कम दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए, 4,985 पद श्रवण बाधितों के लिए, 1,085 पद लोकोमोटर विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए, और 5,000 पद अन्य विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं.
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