चीन के अरुणाचल प्रदेश में 'गांव बसाने' पर भारत की दो-टूक, जनरल रावत की राय अलग- प्रेस रिव्यू

भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन के निर्माण की रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया दी है. वहीं सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भी इस मुद्दे पर टिप्पणी की है, जो सरकारी बयान से अलग है. अख़बारों की प्रमुख सुर्खियां.

भारत ने कहा है कि वह किसी भी क़ीमत पर ना तो चीन के "अवैध" कब्ज़े और ना ही सीमा को लेकर उसके "अनुचित" दावों को स्वीकार करेगा.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने सीमावर्ती क्षेत्रों में, विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश में, चीन के निर्माण (विवादित इलाक़े में बना 100 घरों वाले गांव ) से जुड़ी रिपोर्ट्स पर सवालों के जवाब में यह बात कही.

गुरुवार को पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बागची ने कहा कि भारत ने राजनयिक स्तर पर पूरी मज़बूती के साथ इस तरह की गतिविधियों के प्रति अपना विरोध दर्ज किया है. और भारत भविष्य में भी ऐसा ही करेगा.

पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि चीन ने पिछले कई सालों में सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ उन क्षेत्रों में भी निर्माण किया जहां उसने दशकों से कब्ज़ा कर रखा है. भारत ना तो इस तरह के किसी कब्ज़े को स्वीकार करता है और ना ही चीन के अनुचित दावों को.

चीन ने अपने नए सीमा क़ानून के तहत पूर्वी इलाक़े में सीमावर्ती क्षेत्रों में 'दोहरे इस्तेमाल के लिए' गांवों का निर्माण किया है. इन गांवों को ख़तरे के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि इन्हें लेकर दावा है कि ये गांव स्थायी सैन्य शिविर में तब्दील हो चुके हैं.