चारधाम परियोजना: सुप्रीम कोर्ट की समिति के अध्यक्ष का इस्तीफ़ा, कहा- पद पर रहने का कोई अर्थ नहीं

चारधाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने इस्तीफ़ा देते हुए कहा कि समिति के निर्देश और सिफ़ारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने या तो अनदेखा किया या उस पर देर से प्रतिक्रिया दी.

देहरादूनः चारधाम ‘आल वेदर’ सड़क परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त उच्चाधिकार समिति (एचपीसी) के अध्यक्ष और वरिष्ठ पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने समिति के अधिकारक्षेत्र को केवल दो ‘नॉन डिफेंस स्ट्रेचेज’ तक सीमित किए जाने के अदालत के आदेश पर निराशा जताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने कहा कि उनका यह विश्वास कि एचपीसी इस हिमालयी पारिस्थितिकी की रक्षा कर सकती है, वह टूट गया है.

चोपड़ा ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल को भेजे अपने इस्तीफे में कहा कि समिति के निर्देश और सिफारिशों को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने या तो अनदेखा किया है या उस पर देरी से प्रतिक्रिया दी है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 14 दिसंबर के अपने आदेश में 900 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना के 70 फीसदी काम की निगरानी का काम एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निरीक्षण समिति को सौंप दिया था और समिति की भूमिका को परियोजना के केवल दो ‘नॉन डिफेंस स्ट्रेचेज’ तक सीमित कर दिया था.