चंडीगढ़ प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को मंजूरी दी

चंडीगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, खरीदार दोपहिया पर रु. 5,000 प्रति किलोवाट जो अधिकतम रु. 30,000 प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं. वहीं इलेक्ट्रिक कारों पर रु. 10,000 प्रति किलोवाट से रु. 1.50 लाख तक का लाभ मिलेगा.

चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर के पहले इलेक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को पांच साल के लिए मंजूरी दे दी है, जो 1 अप्रैल, 2022 से लागू होगा. 2022 इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ड्राफ्ट की गई नीति का उद्देश्य चंडीगढ़ को पांच साल की अवधि में सभी भारतीय शहरों के मुकाबले जीरो उत्सर्जन वाले वाहनों की संख्या में सबसे बड़ी "ईवी मॉडल सिटी" बनाना है. नीति को मंजूरी मिलने से पहले मसौदा 30 दिनों की अवधि के लिए सार्वजनिक डोमेन में होगा ताकि केंद्र शासित प्रदेश की आम जनता से इसे लेकर सुझाव और टिप्पणियां लिये जा सकें.