घर-घर टीका कार्यक्रम: हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा- इसके लिए केंद्र की मंजूरी की जरूरत क्यों है?

हाई कोर्ट ने कहा था कि मंजूरी की जरूरत क्यों है, जब केरल, झारखंड, बिहार ने पहले ही घर घर टीकाकरण कार्यक्रम शुरू कर दिया है.

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बंबई हाई कोर्ट को बताया कि वह जल्द बिस्तर से उठ नहीं सकने वाले लोगों को घर जाकर कोविड रोधी टीका लगाने का प्रायोगिक आधार पर कार्यक्रम शुरू करेगी और इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करेगी. इसपर कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए केंद्र की मंजूरी की जरूरत क्यों है. जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी कोर्ट