क्रिप्टोकरेंसी पर लगाम लगाना चाहती है मोदी सरकार?

मोदी सरकार ने डिजिटल करेंसी पर क़ानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा.

केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल करेंसी पर क़ानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा.

मंगलवार को लोकसभा ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना की जानकारी सार्वजनिक की.

इस कार्य योजना में 26 विधेयकों को पेश करने की बात कही गई है जिसमें से एक क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल मुद्रा पर क़ानून बनाने का बिल भी दर्ज है. इस बिल को क्रिप्टोकरेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 नाम दिया गया है.

रिपोर्ट और आवाज़ः मोहम्मद शाहिद

वीडियो एडिटः बुशरा शेख़