क्रिप्टोकरेंसी पर क्या लगाम लगाने जा रही है मोदी सरकार?
BBC
लोकसभा ने कल संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना की जानकारी सार्वजनिक की जिसमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़े बिल की भी बात है.
केंद्र की मोदी सरकार ने डिजिटल करेंसी पर क़ानून बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है और 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इससे संबंधित बिल को सदन के पटल पर रखा जाएगा.
मंगलवार को लोकसभा ने संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए तैयार की गई अपनी विधायी कार्य योजना की जानकारी सार्वजनिक की.
इस कार्य योजना में 26 विधेयकों को पेश करने की बात कही गई है जिसमें से एक क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल मुद्रा पर क़ानून बनाने का बिल भी दर्ज है.
इस बिल को क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 नाम दिया गया है.
लोकसभा ने अपनी कार्य योजना में बताया है कि इस बिल को लाने का उद्देश्य भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की ओर से जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक व्यवस्था तैयार करना और देश में सभी डिजिटल क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाना है.
