'क्या अनिल देशमुख को बचाना चाहते हैं?' CBI जांच के खिलाफ SC पहुंचने पर महाराष्ट्र सरकार से सवाल

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राज्य को प्रशासन में शुद्धता के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए.  सीबीआई जांच की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ सीबीआई जांच (CBI Probe) के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचने पर महाराष्ट्र सरकार से तीखे सवाल किए हैं. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सीबीआई जांच का विरोध करने से ऐसा लगता है कि राज्य सरकार पूर्व मंत्री की रक्षा कर रही है.