कौन वसूल रहा है पेट्रोल पर ज़्यादा टैक्स- केंद्र या राज्य सरकार? फ़ैक्ट चेक

दावा किया जा रहा है पेट्रोल के तेज़ी से बढ़ते दाम के पीछे मोदी सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों का हाथ है. मैसेज के हवाले से कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें पेट्रोल की क़ीमत पर मोटा टैक्स वसूलती हैं. पर सच क्या है.

देश में पेट्रोल की क़ीमतें कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर का आँकड़ा पार कर गई हैं. हर महीने ये क़ीमतें मँहगाई का एक नया रिकॉर्ड बना रही हैं. बढ़ती पेट्रोल की क़ीमतों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप करती रही हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज खूब फैलाया जा रहा है. इस मैसेज में पेट्रोल की क़ीमत का ब्रेकअप दिखा कर ये दावा किया जा रहा है पेट्रोल के तेज़ी से बढ़ते दाम के पीछे मोदी सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकारों का हाथ है. मैसेज के हवाले से कहा जा रहा है कि राज्य सरकारें पेट्रोल की क़ीमत पर मोटा टैक्स वसूलती हैं जो केंद्र सरकार की ओर से लगाए गए टैक्स से काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए पेट्रोल की क़ीमत आम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा हो गई है. दावा किया जा रहा है कि "हर पेट्रोल पंप पर एक बोर्ड लगाया जाए जिसमें पेट्रोल के टैक्स से जुड़ी ये जानकारी दी जाए- बेसिक क़ीमत- 35.50, केंद्र सरकार टैक्स- 19 रुपये, राज्य सरकार टैक्स- 41.55 रुपये, वितरक-6.5 रुपये, कुल- 103 रुपये प्रति लीटर. तब जनता समझेगी कि पेट्रोल की बढ़ती क़ीमत के लिए कौन ज़िम्मेदार है.'' इस मैसेज में ये बताया जा रहा है कि पेट्रोल की क़ीमत में सबसे बड़ा हिस्सा राज्य सरकार टैक्स के रूप में वसूलती है.