कोविड संकट: कोर्ट ने कहा, दिल्ली सरकार प्रवासी मज़दूरों के लिए पर्याप्त करने में विफ़ल रही

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद दिल्ली सरकार ने 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है. इसके बाद से दिल्ली से पिछले साल की तरह प्रवासी मज़दूर दोबारा अपने घरों को लौटने लगे हैं.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि क्षेत्र के प्रवासी कामगारों और दिहाड़ी मजदूरों को उन समस्याओं का सामना न करना पड़े, जो उन्होंने पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान की थी. बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए 19 अप्रैल की रात से 26 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की है. इसके बाद से दिल्ली से पिछले साल की तरह प्रवासी मज़दूर दोबारा अपने घरों को लौटने लगे हैं. लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 के लॉकडाउन के दौरान प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का दिल्ली सरकार को ध्यान दिलाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि वह आवश्यक कदम उठाए, ताकि पिछले साल की समस्याओं को दोहराए जाने से रोका जा सके. जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की खंडपीठ ने कहा, ‘साल 2020 में लगाए गए लॉकडाउन से एक सबक किसी को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि दिल्ली में रहने वाले और काम करने वाले दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा थी. दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के साथ ही हम पहले से ही प्रवासी मजदूरों को अपने मूल राज्य जाने की समाचार रिपोर्ट देख रहे हैं.’