कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट में चली लंबी बहस, सरकार ने कहा- हर पहलू पर देंगे जवाब

प्रशांत भूषण की दलील थी कि सरकार ने वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर कोई जानकारी लोगों के सामने नहीं रखी. इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि क्या वाकई स्वस्थ लोगों को इसे लगाने की ज़रूरत है.

देश में कोरोना वैक्सीन लगवाने की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लंबी बहस हुई. याचिकाकर्ता की तरफ से जिरह करते हुए जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने यह तक कहा कि उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है. भूषण की दलील थी कि सरकार ने वैक्सीन के सुरक्षित होने को लेकर कोई जानकारी लोगों के सामने नहीं रखी. इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं है कि क्या वाकई स्वस्थ लोगों को इसे लगाने की ज़रूरत है. जवाब में सरकार ने कहा कि उसने वैक्सीन लगवाने को अनिवार्य नहीं बनाया है. याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई सभी दलीलों का मंगलवार को विस्तृत जवाब दिया जाएगा. 

राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तकनीकी सलाहकारों में से एक रह चुके जैकब पुलियल की तरफ से मामले में याचिका दाखिल की गई है. इसमें में यह कहा गया है कि कई राज्यों ने ऐसे नियम बना दिए हैं जिनके चलते कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य हो गया है. इन राज्यों में वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को कई तरह की सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.