कोरोना महामारी और चुनाव आयोग के तौर-तरीक़ों पर उठते गंभीर सवाल

मद्रास हाइकोर्ट की टिप्पणी के बाद यह चर्चा लगातार चल रही है कि क्या चुनाव आयोग ने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई?

कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी नहीं थी? क्या इन हालात से बेहतर तरीक़े से निबटा जा सकता था? ऐसे कई सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने रैलियों पर तब जाकर रोक लगाई, जब भारी आलोचना के बाद बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार बंद करने का ऐलान कर दिया. कोरोनाः चुनाव आयोग ने झाड़ा पल्ला, कहा गाइडलाइन लागू कराना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं कोरोना के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जारी, ख़ौफ़ में कर्मचारी 27 अप्रैल को मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के लिए ज़िम्मेदार है और इसके अधिकारियों पर कोविड-19 के मानकों का पालन किए बिना राजनीतिक दलों को बड़े पैमाने पर रैलियों की अनुमति देने के लिए संभवत: हत्या का मुक़दमा चलाया जाना चाहिए.