कॉलेजियम बनाम केंद्र: सिफ़ारिश किए गए 21 जजों में से क़ानून मंत्रालय ने 2 की नियुक्ति मंज़ूर कीं

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम द्वारा की गईं 21 लंबित सिफ़ारिशों में से 19 को वापस भेज दिया है. वहीं, केंद्रीय क़ानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट के माध्यम से उन दो नामों का खुलासा किया है जिनकी जजों के तौर पर नियुक्ति को सरकार ने मंज़ूरी दी है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच पनपे गतिरोध के बीच इंडियन एक्सप्रेस ने बताया है कि सरकार ने हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई 21 लंबित सिफारिशों में से 19 को वापस भेज दिया है. As per the provisions under the Constitution of India, the following Advocates are appointed as Additional Judges of Bombay High Court. My best wishes to them. pic.twitter.com/swkr05Duod

एक दिन पहले ही पीटीआई ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से खबर दी थी कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित 20 फाइलों पर पुनर्विचार करने को कहा है, जिनमें अधिवक्ता सौरभ किरपाल की नियुक्ति भी शामिल है जो अपने समलैंगिक होने की पहचान खुलकर जाहिर कर चुके हैं. — Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 29, 2022

इंडियन एक्सप्रेस को कथित तौर पर पता चला है कि 28 नवंबर को न्यायिक नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से कुछ घंटे पहले केंद्र सरकार ने सिफारिशें वापस भेज दी थीं.

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा कॉलेजियम प्रणाली की लगातार आलोचना के बीच उस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार शायद इसलिए कुछ नियुक्तियों को रोक रही है क्योंकि वह इस बात से ‘नाखुश’ है कि शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया.