केरल हाईकोर्ट का लक्षद्वीप प्रशासन के घर गिराने वाले नोटिस पर स्टे

Kerala High Court: कोर्ट ने ये निर्देश कावारत्ती द्वीप पर परंपरागत रूप से रहने वाले दो लोगों की याचिका पर सुनवाई में दिया है, Kerala High Court Stays Lakshadweep Administration Notice To Demolish Dwellings Of Traditional Coastal Communities

केरल हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने लक्षद्वीप (Lakshadweep) प्रशासन के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें समुद्र के किनारे रहने वालों के घर गिराने के आदेश दिए गए थे. प्रशासन ने इन घरों को पहले कारण बताओ नोटिस दिया था. कोर्ट ने ये निर्देश कावारत्ती द्वीप पर परंपरागत रूप से रहने वाले दो लोगों की याचिका पर सुनवाई में दिया है. याचिका में स्थानीयों का कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और लोगों ने इस नोटिस की मुखालफत की.प्रशासन की दलील- डायवर्जन के बिना हुआ कंस्ट्रक्शनयाचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस इस बिनाह पर जारी किया गया था क्यों कि दावा है कि उनका कंस्ट्रक्शन डायवर्जन सर्टिफिकेट के बिना हुआ था. प्रशासन का कहना है कि नियमों के मुताबिक ये गलत है. सरकारी नोटिस में ये भी लिखा हुआ है कि जो भी कंस्ट्रक्शन किया गया है वो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान का उल्लंघन करता है क्यों कि वो हाई-टाइड लाइन के 20 मीटर की ही दूरी पर है. ये नो डेवलपमेंट जोन में आता है. ADVERTISEMENTपहले भी लक्षद्वीप प्रशासन के फैसलों पर हाईकोर्ट लगा चुका है स्टेइसके पहले 22 जून को भी केरल हाईकोर्ट ने लक्षद्वीप में लगाए गए दो विवादित आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी थी. कोर्ट ने लक्षद्वीप प्रशासक प्रफुल पटेल के डेयरी फार्मों को बंद करने और स्कूलों में मिडडे मील से नॉन-वेज खाना हटाने के आदेश पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने कहा है कि जब तक जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता, तब तक इन दोनों आदेश पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए. कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है.नए आदेशों पर लक्षद्वीप में बवाललक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल पटेल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहा है. 25 फरवरी को एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021 के तहत बीफ उत्पादों के वध, परिवहन, बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इसका खुले तौर पर विरोध भी हुआ. इसके अलावा, पटेल ने मिडडे मील से भी नॉनवेज फूड हटाने का निर्देश दिया था.गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार में गृहमंत्री रह चुके प्रफुल पटेल को 5 दिसंबर 2020 को लक्षद्वीप की जिम्मेदारी दी गई थी.(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)ADVERTISEMENT...