केजरीवाल के केस ने तो बाकी दलों के लिए खतरा पैदा कर दिया है!
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दिल्ली हाईकोर्ट का ये मान लेना कि आम आदमी पार्टी भी एक कंपनी की ही तरह है, बाकी राजनीतिक दलों के लिए भी बड़ी मुसीबत है. भ्रष्टाचार के मामलों में अब तो जिम्मेदार पदाधिकारी भी जांच के दायरे में आ जाएंगे - और क्षेत्रीय दलों के लिए तो और भी मुसीबत है जहां परिवार ही पार्टी चलाता है.
भले ही दिल्ली शराब नीति केस कारण बना हो. भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद का हाई कोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज करना उलटा पड़ा हो. भले ही आम आदमी पार्टी PMLA की धारा 70 के तहत जांच के दायरे में आने वाली पहली पार्टी हो - लेकिन ये मामला देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए जोर जोर से खतरे की घंटी बजा रहा है, खासतौर से क्षेत्रीय दलों के लिए.
करीब छह महीने पहले सुप्रीम कोर्ट में पहली बार ये मामला उठा था. अक्टूबर, 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया था कि दिल्ली शराब नीति केस में अगर आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया?
और उसके बाद से ही प्रवर्तन निदेशालय इसके कानूनी पहलुओं पर विचार करने लगा था. जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया तो सुनवाई के दौरान केस को मजबूत करने के लिए ईडी ने दावा किया कि शराब घोटाले से आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है. इस तरह आम आदमी पार्टी ने अपराध किया है - और दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ये बात मान भी ली.
ऐसा होते ही अब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली शराब नीति केस में आरोपी बनाने का रास्ता साफ हो गया है. हाई कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि दिल्ली शराब घोटाला केस में पूरी आम आदमी पार्टी ही जांच के दायरे में आ सकती है - दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में माना है कि राजनीतिक दल होते हुए भी आम आदमी पार्टी एक कंपनी जैसी ही है.
अब बात जब हाई कोर्ट से 'निकली है तो दूर तलक जाएगी' - मतलब, अगर कोई भी राजनीतिक दल ऐसे कथित घोटाले या भ्रष्टाचार की जांच के दायरे में आ सकता है. जाहिर है, उसके जिम्मेदार पदाधिकारी भी जांच के दायरे होंगे - और क्षेत्रीय दलों के लिए तो और भी मुश्किल खड़ी हो सकती है.
राजनीतिक दल या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी?
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