केंद्र सरकार ने शरद पवार के 'कृषि कानूनों को रद्द करने के बजाय बदलाव' के रुख का किया स्‍वागत

जारों की संख्‍या में कांग्रेस नवंबर 2020 से केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं. पंजाब, हरियाणा और उत्‍तर प्रदेश के किसान, इन कानूनों को लेकर काफी मुखर हैं. सरकार के दूरदर्शन न्‍यूज चैनल के अनुसार, देश के कृषि मंत्री की जिम्‍मेदारी संभाल चुके शरद पवार ने गुरुवार को कहा था कि पूरी तरह से रद्द किए जाने के बजाच कृषि कानूनों में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं.

केंद्र सरकार ने नए कृषि कानूनों (New farm laws) को लेकर राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के इस 'कथित' विचार का स्‍वागत किया है कि नए कानूनों को पूरी तरह रद्द नहीं किया जाना चाहिए, इसके बजाय इसके विवादास्‍पद हिस्‍से में बदलाव किया जाना चाहिए. केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार, पिछले छह माह से अधिक समय से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए परेशानी का कारण माने जा रहे हिस्‍सों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार है.