केंद्र ने पेंशन नियमों में किया संशोधन, पूर्व सेना अधिकारियों ने बताया देश के लिए नुकसानदायक

अब अगर पेंशनभोगी नियमों की अवहेलना करते हैं तो उसकी पेंशन रोकी या विड्रो की जा सकती है. नियमों में इस बदलाव के सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों पर इंपैक्ट की संभावना है.

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने सिविल सर्वेंट्स के पेंशन रूल्स में संशोधन किया है. इसके तहत सिक्योरिटी और इंटेलीजेंस ऑर्गेनाइजेशन के सेवानिवृत्त अधिकारियों को ऑर्गेनाइजेशन हेड की मंजूरी के बिना अपनी संस्था से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने से प्रतिबंधित किया गया है. लेकिन कारगिल युद्ध के दौरान सेना का नेतृत्व करने वाले पूर्व भारतीय सेना प्रमुख वीपी मलिक ने महसूस किया कि ये देश के लिए नुकसानदायक है. इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार वीपी मलिक ने कहा, 'मूल ​​समस्या पेंशन नियम नहीं है, बल्कि यह है कि यह लोगों को लिखने से रोकेगा. पेंशन केवल एक खतरा है, प्रमुख मुद्दा यह है कि किसी को अपने अनुभव के बारे में लिखने में सक्षम होना चाहिए या नहीं. मेरी चिंता यह है कि यदि आप सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले लोगों को अपना अनुभव शेयर करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो कोई कैसे विशेषज्ञ टिप्पणियों को पारित करने और किसी विशेष घटना का विश्लेषण करने और उन घटनाओं से सीखने में सक्षम होगा. ऐसे देश हारेगा."