केंद्र का तोहफाः चंडीगढ़ में 1 अप्रैल से लागू होंगे केंद्रीय सेवा नियम, अमित शाह ने किया ऐलान
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गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को भी 1 अप्रैल से केंद्रीय सेवा नियम के दायरे में आ जाएंगे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे. अमित शाह ने चंडीगढ़ को 480 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात दी तो साथ ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए भी तोहफे का ऐलान किया. अमित शाह ने ऐलान किया कि चंडीगढ़ प्रशासन के सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सेवा नियमावली के दायरे में लाया जाएगा.
अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को 1 अप्रैल से केंद्रीय सेवा नियम के दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने इसके लाभ भी बताए और कहा कि सेवानिवृत्ति की उम्र 58 साल से बढ़कर 60 साल हो जाएगी. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र भी 65 साल हो जाएगी. कर्मचारी बाल शिक्षा भत्ते के भी हकदार हो जाएंगे.
गृह मंत्री अमित शाह ने ये भी कहा कि केंद्रीय नियम लागू होने के बाद महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी. चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांग पर पीएम मोदी ने ये फैसला किया है. इसे लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. इसके बाद चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को भी वे सभी सेवा लाभ मिलेंगे जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलते हैं.
इससे पहले अमित शाह ने एकीकृत कमांड एवं नियंत्रण केंद्र के साथ ही सीटीयू बस डिपो एवं कार्यशाला, पुलिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 68 करोड़ की लागत से 336 फ्लैट्स के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया. उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस को नई स्कॉर्पियों और बाइक की भी सौगात दी. इस दौरान पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित भी मौजूद थे.
अकाली दल ने फैसले को बताया पंजाब विरोधी
गृह मंत्री अमित शाह के ऐलान को पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब विरोधी बताया है. शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता और वरिष्ठ महासचिव डॉक्टर दिलजीत सिंह चीमा ने कहा कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों को पर केंद्रीय नियम थोपना पंजाब पुनर्गठन एक्ट की भावना का उल्लंघन है और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने कहा ऐसा करना पंजाब को राजधानी के अधिकार से वंचित करना होगा. BBMB में बदलाव के बाद ये पंजाब के अधिकार को लेकर एक और बड़ा झटका है.
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