कृषि क़ानून: सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य ने सीजेआई को लिखा, कहा- किसानों पर रिपोर्ट सार्वजनिक करें

तीन कृषि क़ानूनों पर विचार कर समाधान सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के सदस्य और शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घानवत ने अपने पत्र में कहा है कि उनकी रिपोर्ट में किसानों की सभी चिंताओं का हल निकाला गया है. यदि इन्हें लागू किया जाता है तो वे अपना आंदोलन ख़त्म कर देंगे.

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों पर विचार कर समाधान सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति के एक सदस्य ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना को पत्र लिखकर मांग की है कि उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. शेतकारी संगठन के अध्यक्ष और समिति के सदस्य अनिल जे. घानवत ने बीते एक सितंबर को जस्टिस रमना को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा है कि समिति ने किसानों की सभी चिंताओं का समाधान निकाला है और यदि उनके सुझावों को लागू किया जाता है तो किसान अपने आंदोलन को खत्म कर देंगे. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा, ‘समिति के सदस्य के रूप में, विशेष रूप से किसान समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के चलते मुझे इस बात का दुख है कि किसानों द्वारा उठाया गया मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ है और आंदोलन जारी है. मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिपोर्ट पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है.’ उन्होंने आगे कहा, ‘मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि किसानों की संतुष्टि और गतिरोध के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कृपया रिपोर्ट को जल्द से जल्द जारी कर सिफारिशें लागू की जाएं.’