कृषि क़ानून पर मोदी सरकार का फ़ैसला यू-टर्न है या मास्टर स्ट्रोक है?

तीन कृषि क़ानून को वापस लेने की घोषणा करके मोदी सरकार ने सबको चौंका दिया. आख़िर एक साल बाद ऐसा क्या हुआ कि मोदी सरकार को किसान आंदोलन की याद आई?

मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने 20 अक्टूबर को बीबीसी को दिए साक्षात्कार में कहा था, "कृषि क़ानून पर केंद्र सरकार को ही मानना पड़ेगा, किसान नहीं मानेंगे"

और एक महीने बाद उनकी ये बात सच साबित हो गई.

मोदी सरकार ने नए कृषि क़ानून वापस लेने का फैसला लिया है. इसकी टाइमिंग की चर्चा खूब हो रही है.

दस दिन बाद संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है.

26 नवंबर को किसान आंदोलन के एक साल पूरे होने पर किसानों ने आंदोलन को और तेज़ करने की घोषणा पहले से की हुई है.