कांग्रेस ने निकाला BJP का तोड़, ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ने उतारेगी अपने वकील

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव ने सरकार का पक्ष गंभीरता से रखते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए. इस पर जबलपुर हाई कोर्ट ने 20 सितंबर की तारीख को अंतिम सुनवाई के लिए तय कर दिया. इधर कांग्रेस ने बीजेपी का काट निकाल लिया है. कमलनाथ अपने खर्च से हाई कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे.

भोपाल: मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुनवाई हुई. सुनवाई में प्रदेश सरकार की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वर्चुअली जुड़े. उन्होंने सुनवाई के दौरान अनेकों उदाहरण देकर बताया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा सकता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडवोकेट जनरल पुरुषेंद्र कौरव ने सरकार का पक्ष गंभीरता से रखते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिया जाए. इस पर जबलपुर हाई कोर्ट ने 20 सितंबर की तारीख को अंतिम सुनवाई के लिए तय कर दिया. कोर्ट ने कहा कि याचिका के पक्ष और विपक्ष दोनों को अलग-अलग सुनने के बाद ही फैसला होगा. उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएंगी.. इधर कांग्रेस ने बीजेपी का काट निकाल लिया है. कमलनाथ अपने खर्च से हाई कोर्ट में वकील खड़ा करेंगे जो ओबीसी आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे. कोर्ट द्वारा अगली तारीख मुकर्रर होने के बाद मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि अगली सुनवाई में सरकाकर एक बार फिर सभी तथ्यों को कोर्ट के सामने पेश करेगी. हमें पूरा विश्वास है फैसला सरकार के पक्ष में आएगा. शिवराज के मंत्री ने कहा कि अगर कोई दिक्कत आती है तो प्रदेश सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसे लेकर शिवराज सरकार सरकार पूरी तरह से संकल्पित है.