'कहां गायब हुए केजरीवाल सरकार के 2000 क्लासरूम?' AAP और बीजेपी में जुबानी जंग
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दिल्ली बीजेपी के कई नेताओं ने केजरीवाल के तीन साल पुराने एक ट्वीट को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सवाल खड़े किए हैं कि जब तीन साल पहले आपने 22 हजार क्लासरूम बना दिए थे तो दो हजार क्लास कहां गायब हो गए.
पंजाब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 12,400 नए स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन किया. खुद को स्वीट आतंकी बताते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहला आतंकी हूं जो स्कूल बनाता है. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने 200,00 नए क्लासरूम बनाया है. मुख्यमंत्री केजरीवाल के इस बयान पर अब सियासी घमासान तेज हो गया है.
NCP के प्रवक्ता महेश चव्हाण ने हाल ही में EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति EVM पर संदेह नहीं कर रहा है, तो वो राजनीति छोड़ देंगे. उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष से चर्चा करते हुए EVM के हैक होने की संभावना को लेकर भी बातें कीं. आशुतोष ने इस संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. EVM की सुरक्षा और पारदर्शिता पर इस चर्चा से राजनीतिक गलियारों में नई हलचल देखने को मिल रही है.
हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने की याचिका कोर्ट में दायर की थी. याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिविजन मनमोहन चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान वादी विष्णु गुप्ता के वाद पर न्यायाधीश मनमोहन चंदेल ने संज्ञान लेते हुए दरगाह कमेटी ,अल्पसंख्यक मामलात व एएसआई को समन नोटिस जारी करने के निर्देश दिए.
कुछ तो मजबूरियां रही होंगी , वरना एकनाथ शिंदे यूं ही नहीं छोड़ने वाले थे महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी का मोह. जिस तरह एकनाथ शिंदे ने सीएम पद के लिए अचानक आज सरेंडर किया वह यू्ं ही नहीं है. उसके पीछे उनकी 3 राजनीतिक मजबूरियां तो स्पष्ट दिखाई देती हैं. यह अच्छा है कि समय रहते ही उन्होंने अपना भविष्य देख लिया.
उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) सरकार ने कार्यालय में 45 दिन पूरे कर लिए हैं, मुख्यमंत्री, मंत्री अभी भी अपने अधिकार, विभिन्न विभागों के कामकाज के संचालन के लिए निर्णय लेने की शक्तियों से अनभिज्ञ हैं, शासन की संरचना पर स्पष्टता लाने के लिए, गृह मंत्रालय जल्द ही जम्मू-कश्मीर में निर्वाचित सरकार की शक्तियों को परिभाषित करेगा.