कश्मीर की तर्ज पर अब जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति होगी जब्त, परिवार को नहीं मिलेंगी नौकरियां..., कड़े एक्शन लेने की तैयारी में केंद्र सरकार
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जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई. इस बैठक के दौरान जम्मू के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां 21 जून को संभावित यात्रा और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी रिव्यू किया गया. इस बैठक में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि पिछले दिनों जम्मू से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर (IB) के जरिए भारत में घुसपैठ लगातार बढ़ गई है.
जम्मू कश्मीर में बस यात्रियों पर हमले की घटना के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है और आतंकवादियों के मददगारों के खिलाफ सख्ती के मूड में आ गई है. आतंकियों के सहयोगियों पर नकेल कसने के लिए जल्द ही फुल प्रूफ प्लान को जमीन पर उतारा जाएगा. कश्मीर की तर्ज पर अब जम्मू में भी आतंकवादियों के समर्थकों की संपत्ति जब्त की जाएगी और सख्त एक्शन लिया जाएगा. अमरनाथ यात्रा के लिए 500 से ज्यादा कंपनियां तैनात होंगी. सुरक्षा और रक्षा एजेंसी की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं.
दरअसल, जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के बीच बैठक हुई. इस बैठक के दौरान जम्मू के वर्तमान हालात पर चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां 21 जून को संभावित यात्रा और अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर सिक्योरिटी रिव्यू किया गया. इस बैठक में स्पष्ट तौर पर बताया गया कि पिछले दिनों जम्मू से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर (IB) के जरिए भारत में घुसपैठ लगातार बढ़ गई है. साथ ही संभावित अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहती है.
गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बैठक के दौरान अमरनाथ यात्रा पर होने वाले संभावित खतरे के संबंध में भी समीक्षा की गई और उसके बाद निर्देश दिए गए कि अमरनाथ यात्रा को लेकर वहां 500 से ज्यादा अर्ध सैनिक बलों की कंपनियां सुरक्षा में तैनात की जाएंगी. इनमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, CISF समेत सभी अर्धसैनिक सुरक्षा बल शामिल होंगे. बैठक में कहा गया कि पंजाब में मौजूद कंपनियों को अब वापस जम्मू भेज दिया जाए. इन कंपनियों को पंजाब में चुनाव के दौरान तैनात किया गया था.
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आतंकियों के समर्थकों की होगी संपत्ति जब्त
सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अब जम्मू में भी कश्मीर की तर्ज पर आतंकवादियों के समर्थकों और ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. इनमें उनकी संपत्ति जब्ती से लेकर गंभीर आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे भी दर्ज किए जाएंगे. ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी जो आतंकवादियों के समर्थक हैं और उनके परिवार तक के लोगों को सरकारी नौकरी ना दिए जाने पर विचार किया जा रहा है. इस बैठक में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के अलावा सैन्य खुफिया शाखा गृह मंत्रालय की कश्मीरी डिविजन समेत अनेक महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी शामिल थे.
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