कर्नाटक में मीडिया पर कानून के जरिये नकेल कसने की हो रही तैयारी

अब एक ऐसे कानून बनाने पर विचार चल रहा है जिसके अंतर्गत ऐसी किसी भी रिपोर्ट को लिखने या दिखाने पर रोक होगी जो अदालत में साबित न हुई हो. यानी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी की सीडी या फिर ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो सीधे छवि खराब करती हो.

कर्नाटक (Karnataka) में मीडिया की नकेल कसने की तैयारी चल रही है. राज्‍य में एक ऐसा कानून बनाने पर विचार हो रहा है जिसके ज़रिये नेताओ, मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट, जिससे उनकी छवि खराब होती है, तब तक नहीं दिखाई जा सकेंगी जब तक वो आरोप जांच में साबित न हो जाएं. दरअसल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा काफी दबाव में हैं. बजट सत्र के शुरुआत में उनके एक मंत्री को विवादास्पद CD मामले के बाद इस्तीफा देना पड़ा और 6 मंत्रियों ने अदालत से ऐन्टीसिपेट्री इनजंक्शन के ज़रिए ऐसी किसी भी रिपोर्ट को दिखाने या लिखने पर रोक लगवा दी जिससे उनकी छवि खराब हो सकती है. इस घटनाक्रम के मद्देनजर अब एक ऐसे कानून बनाने पर विचार चल रहा है जिसके अंतर्गत ऐसी किसी भी रिपोर्ट को लिखने या दिखाने पर रोक होगी जो अदालत में साबित न हुई हो. यानी किसी नेता, मंत्री, अधिकारी की सीडी या फिर ऐसी कोई भी रिपोर्ट जो सीधे छवि खराब करती हो. राज्‍य के गृह और कानून मंत्री बसवराज भोमई ने कहा, 'देखिए कुछ विधायक आए थे, बात हुई है, इसके अलावा आईटी एक्ट भी है. इस बारे में विचार हो रहा है.'