एक और सरकारी कंपनी BPCL के निजीकरण का रास्ता साफ, सरकार ने बढ़ाई FDI निवेश की सीमा

BPCL Disinvestment: विनिवेश वाली रिफाइनिंग कंपनियों में FDI लिमिट बढ़ाने से उनका निजीकरण आसानी हो सकेगा. अबतक 49 परसेंट लिमिट की वजह से मामला फंस रहा था. BPCL में सरकार अपनी 52.98 परसेंट हिस्सेदारी बेच रही है.

नई दिल्ली:  BPCL Disinvestment: सरकार ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) के निजीकरण को लेकर बड़ा कदम उठाया है. केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को विनिवेश के लिए चुनी गईं सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियों में विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले से सरकार को BPCL में अपनी हिस्सेदारी बेचने में मदद मिलेगी. अधिकारियों का कहना है कि कैबिनेट ने विनिवेश के लिए छांटी गईं सरकारी रिफाइनरी कंपनियों में फॉरेन डायरेक्ट इनवेस्ट (FDI) की सीमा को 49 परसेंट से बढ़ाकर 100 परसेंट करने की मंजूरी दे दी है.  अभी सरकारी रिफानरीज में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 49 FDI की  ही मंजूरी है. इसी सीमा की वजह से BPCL को किसी विदेशी कंपनी को नहीं बेचा जा सका था.