उत्तराखंड: रासुका के तहत डीएम के अधिकार तीन माह और बढ़ाने के फ़ैसले पर विवाद

राज्य के गृह विभाग ने सोमवार यानी चार अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी करके राज्य के सभी ज़िलों के डीएम को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत उपलब्ध शक्तियों के इस्तेमाल का अधिकार तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है.

उत्तराखंड में ज़िलाधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून के तहत दिए गए न्यायिक अधिकारों को और तीन महीने के लिए बढ़ाने के फ़ैसले का राज्य में विरोध शुरू हो गया है.

मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, राज्य कर्मचारी यूनियन और हिंदू तीर्थ-स्थानों से जुड़े लोग सरकार की मंशा को लेकर आशंकित हैं.

कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार के इस फ़ैसले को 'दमनकारी' बताया है.

उधर, धार्मिक स्थलों से जुड़े नेताओं का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी रहेगा और रासुका भी उन्हें नहीं डिगा सकता.

वहीं राज्य कर्मचारी संघ के लोग इस फ़ैसले को लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बता रहे हैं.