उत्तराखंड: नियमों को ताक पर रखकर वन अधिकारियों ने खर्च कर दिए करोड़ों रुपये, मंत्री ने तलब की रिपोर्ट

हल्द्वानी जू एंड सफारी पर वन विभाग ने करोड़ों खर्च कर दिए हैं वह भी सिर्फ बाउंड्री वॉल बनाने में. इसके लिए अब तक न सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी की फाइनल मंजूरी मिली है और न ही वन भूमि हस्तांतरित हो पाई है.

देहरादून: वन विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर उठते सवाल कोई पहली बार नहीं है. लगातार उत्तराखंड के वन विभाग के अधिकारी सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार मामला जमीन ट्रांसफर का है जिसमें ना तो केंद्र की तरफ से मंजूरी दी गई और ना ही सेंट्रल जू अथॉरिटी से मंजूरी मिली. इसके बाबत अधिकारियों की लापरवाही और इस रवैया ने तमाम नियमों को ताक पर रख दिया और अधिकारियों के द्वारा 13 करोड़ की बाउंड्री वॉल बनाकर यह मसला सुर्खियों में छाया हुआ है. पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए गए थे इसके चलते वन मंत्री हरक सिंह रावत ने प्रमुख संरक्षक राजीव भरतरी को रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में अभी तक हल्द्वानी जू एंड सफारी पर वन विभाग ने करोड़ों खर्च कर दिए हैं वह भी सिर्फ बाउंड्री वॉल बनाने में. हालांकि काम की गुणवत्ता के थर्ड पार्टी से ऑडिट कराने के लिए 3 करोड़ का भुगतान रोका गया है लेकिन जल्दबाजी में इस बाउंड्री वॉल को बनवाने से अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. आरटीआई के द्वारा मांगे गए सवालों के जवाब का अभी इंतजार किया जा रहा है.