'इसमें उनका नुकसान, लेकिन...', बैठक में शामिल न होने वाले 10 राज्यों पर क्या बोला NITI आयोग

नीति आयोग के सीईओ सुब्रह्मण्यम ने बैठक में शामिल न होने वाले राज्यों को लेकर कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, जो अंतिम समय में बैठक से बाहर हो गए. उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे राज्यों के भाषण हैं, जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया था. इसमें झारखंड और पुडुचेरी शामिल हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं मीटिंग हुई. नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम ने बताया कि बैठक में केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों समेत 26 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, जबकि इस अहम बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने हिस्सा नहीं लिया. उन्होंने कहा कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और पुडुचेरी के सीएम मीटिंग में शामिल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि अगर वह इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए, तो इसमें उनका ही नुकसान है. साथ ही कहा कि अगर ये राज्य मीटिंग में आते तो और बेहतर होता. ये हमारे और उनके लिए फायदेमंद होता. 

नीति आयोग के सीईओ सुब्रह्मण्यम ने बैठक में शामिल न होने वाले राज्यों को लेकर कहा कि बहुत से ऐसे राज्य हैं, जो अंतिम समय में बैठक से बाहर हो गए. उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे राज्यों के भाषण हैं, जिन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया था. इसमें झारखंड और पुडुचेरी शामिल हैं. सुब्रह्मण्यम ने कहा कि ऐसा नहीं है कि जो राज्य मीटिंग में शामिल नहीं हुए, उसकी वजह बहिष्कार थी. जिन राज्यों ने बैठक में भाग नहीं लिया, मैं हमेशा उनके लिए कहता हूं कि यह उनका ही नुकसान है. 

बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बैठक में शामिल न होने को लेकर भले ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हो रही हों, लेकिन नीति आय़ोग के सीईओ ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक में इसलिए शामिल नहीं हो सके, क्योंकि वे राज्य में विधानसभा सत्र में व्यस्त थे. 

ये भी पढ़ेंः 'मेरा माइक बंद कर दिया, मैंने पूछा- मेरे साथ भेद-भाव क्यों', नीति आयोग की बैठक से भड़ककर निकलीं ममता  

मीटिंग में क्या बोले PM मोदी?

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का जिक्र करते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि वे चाहते हैं कि राज्य एफडीआई के लिए प्रतिस्पर्धा करें, ताकि निवेश सभी राज्यों तक पहुंच सके, खासकर उन राज्यों तक जो कम सफल हैं. बैठक में जनसांख्यिकी प्रबंधन और जीरो पॉवर्टी की अवधारणा पर भी चर्चा हुई. नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राज्य जिलों पर अधिक खर्च करें ताकि वे विकास के वाहक बन सकें.