"इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1.8 लाख से अधिक आपराधिक अपील लंबित", SC को सूचित किया गया

बड़ी संख्या में लंबित मामलों और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली एक पीठ के साथ पूर्व के आदेश का अनुपालन करते हुए साझा की गयी.

सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1.8 लाख से अधिक आपराधिक अपीलें लंबित हैं. इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में अभी न्यायाधीशों के 160 पद स्वीकृत हैं जबकि 93 न्यायाधीश कार्यरत हैं और अदालत ने 2000 के बाद से 31,044 ऐसी याचिकाओं का निपटारा किया है. बड़ी संख्या में लंबित मामलों और उनसे निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली एक पीठ के साथ पूर्व के आदेश का अनुपालन करते हुए साझा की गयी. आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा उन दोषियों को जमानत देने के लिए  "व्यापक मानदंड" निर्धारित करने में मदद करने के लिए कहा गया था जिनकी अपील लंबे समय से लंबित है. कई सुझाव देते उन्होंने आपराधिक अपील दायर करने और लंबित होने का वर्ष-वार विवरण दिया और कहा, “अगस्त 2021 तक, लखनऊ पीठ और इलाहाबाद उच्च  न्यायालय दोनों में करीब 1,83,000 आपराधिक अपीलें लंबित हैं.''