इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षण संस्थानों से जुड़े मामलें में सुनाया फैसला, मौजूदा सरकार के फैसले को रखा बरकरार

उत्तर प्रदेश के सात शिक्षण संस्थानों का प्रांतीयकरण की अधिसूचना को निरस्त किए जाने के सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बहाल रखा है. इन सातो शिक्षण संस्थानों का प्रांतीयकरण साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले किया गया था.

लखनऊः इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के सात शिक्षण संस्थानों का प्रांतीयकरण (सरकार की ओर से अधिग्रहण) करने के पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार की अधिसूचना को निरस्त करने संबंधी मौजूदा सरकार के निर्णय को बहाल रखा. हाईकोर्ट ने खारिज की कर्मचारियों की याचिका