आफ़स्पा वापस लेने की मांग के बीच केंद्र सरकार ने पूरे नगालैंड को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया

गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और ख़तरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है. बीते चार और पांच दिसंबर को मोन ज़िले में सेना की गोलीबारी में कम से कम 14 नागरिकों के मौत के बाद आफ़स्पा को वापस लेने की मांग हो रही है.

नई दिल्ली: नगालैंड में इस महीने की शुरुआत में सुरक्षाबलों की गोलीबारी 14 आम नागरिकों की मौत के बाद सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम (आफस्पा) हटाने की मांग के बीच केंद्र ने राज्य की स्थिति को ‘अशांत और खतरनाक’ करार देते हुए इस विवादित कानून के तहत 30 दिसंबर से छह और महीने के लिए पूरे राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित कर दिया है.

यह कदम केंद्र सरकार द्वारा नगालैंड से विवादास्पद आफस्पा को वापस लेने की संभावना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन के कुछ दिनों बाद उठाया गया है. आफस्पा नगालैंड में दशकों से लागू है.

गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड राज्य का क्षेत्र इतनी अशांत और खतरनाक स्थिति में है कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक है.’

अधिसूचना के अनुसार, ‘इसलिए सशस्त्र बल (विशेषाधिकार) अधिनियम, 1958 (1958 की संख्या 28) की धारा तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 30 दिसंबर, 2021 से छह महीने की अवधि के लिए पूरे नगालैंड राज्य को ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित करती है.’