...आप अमीर हैं तो ट्रंप का अमेरिका ही नहीं ये देश भी 'गोल्डन कार्पेट' बिछाने को तैयार! देख लीजिए लिस्ट
AajTak
डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में गोल्ड कार्ड वीजा प्रोग्राम जारी किया है जिसके तहत अमेरिका में पैसे निवेश कर वहां की नागरिकता ली जा सकती है. दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो अपने यहां निवेश के बदले में नागरिकता देते हैं. नागरिकता खरीदने में करोड़ों रूपये का खर्चा आता है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के अमीरों के लिए अमेरिका के रास्ते खोल दिए हैं. उन्होंने 'ट्रंप गोल्ड कार्ड' जारी किया है जिसे 50 लाख डॉलर यानी करीब 44 करोड़ रुपये में खरीदकर अमेरिका की नागरिकता हासिल की जा सकती है. मोटी फीस चुकाने के बाद अमेरिका में रहने का परमिट मिल जाएगा. अमेरिका में पहले से ही पैसे देकर नागरिकता खरीदने का सिस्टम है जिसे EB-5 वीजा कहा जाता है. कम से कम 10 लाख डॉलर का निवेश करने वाले विदेशियों को अमेरिका का यह वीजा मिलता है लेकिन अब गोल्ड कार्ड के आने के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा. माना जा रहा है गोल्ड कार्ड का प्लान अप्रैल से शुरू होगा.
अमेरिका की तरह ही दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो निवेश के बदले में यानी पैसे लेकर नागरिकता देते हैं. ब्रिटिश एडवाइजरी फर्म 'Henley And Partners' के मुताबिक, दुनिया में 100 से अधिक देश है जो निवेश के बदले में 'गोल्डन वीजा' देते हैं. यह वीजा आवेदनकर्ता को उस देश का नागरिक बनाता है जिसके बाद उसे वहां वोट करने और अन्य नागरिक अधिकारों के इस्तेमाल की अनुमति होती है.
हेनले एंड पार्टनर्स की वेबसाइट पर 13 ऐसे ही देशों के बारे में जानकारी दी गई है जहां निवेश के जरिए वहां की नागरिकता हासिल की जा सकती है.
एंटीगुआ एंड बारबुडा (Antigua and Barbuda)- एंटिगुआ एंड बारबुडा कैरेबियाई देश है जो कॉमनवेल्थ का भी सदस्य है. इसकी नागरिकता खरीदना अपेक्षाकृत काफी सस्ता माना जाता है. एंटीगुआ एंड बारबुडा की नागरिकता खरीदने के लिए आपको कम से कम 230,000 डॉलर यानी लगभग दो करोड़ 58 हजार रुपये खर्च करने होंगे.
एंटीगुआ एंड बारबुडा का पासपोर्ट आपको 150 डेस्टिनेशन जिसमें, सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग, ब्रिटेन और यूरोप का शेन्जेन क्षेत्र शामिल है, पर वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल ट्रैवल की सुविधा देता है. अगर किसी ने निवेश के जरिए इस देश की नागरिकता हासिल कर ली तो वो अपने पति या पत्नी, 31 साल से कम उम्र के बच्चों (उनके पति या पत्नी और बच्चों), दादा-दादी जिनकी उम्र 55 या इससे अधिक हो और बिन ब्याहे भाई-बहन को डिपेंडेंट के तौर पर ले जा सकता है.
ऑस्ट्रिया (Austria)- ऑस्ट्रिया के पासपोर्ट को दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट्स में गिना जाता है. हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक, ऑस्ट्रिया का पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको ऑस्ट्रिया की अर्थव्यवस्था में अच्छा-खासा योगदान देना होगा. ऑस्ट्रिया की नागरिकता के लिए आपको कम से कम 8 लाख यूरो यानी 7 करोड़ 29 लाख 51 हजार रुपये खर्च करने होंगे.
बीएलए ने दिन में पहले एक आधिकारिक बयान में कहा कि मजीद ब्रिगेड ने बीएलए की एक अन्य इकाई फतेह स्क्वाड के साथ मिलकर एक सैन्य काफिले को निशाना बनाया, जिसमें आठ बसें शामिल थीं, जिनमें से एक बस विस्फोट में पूरी तरह तबाह हो गई.
बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान को बड़ी चोट देने का दावा किया. BLA के मुताबिक, उसने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर फिदायीन हमला कर 90 जवानों को मौत के घाट उतार दिया. इस हमले के बाद हड़कंप मचा हुआ है. देखें हल्ला बोल.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस-यूक्रेन युद्ध पर अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि भारत शांति का पक्षधर है, न्यूट्रल नहीं. मोदी ने दावा किया कि भारत बुद्ध और गांधी की भूमि होने के कारण विश्व उसे सुनता है. उन्होंने कहा कि युद्ध का समाधान युद्धभूमि में नहीं, बल्कि वार्ता की मेज पर ही निकलेगा. प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ पर युद्ध के प्रभाव का भी जिक्र किया.
पाकिस्तान के जेलम इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के खूंखार आतंकी अब्बू कताल को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया. हाफिज सईद का करीबी माने जाने वाले अब्बू कताल ने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था. वह एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था.
बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाकों का दूसरा बड़ा हमला हुआ है. बलूच लिबरेशन आर्मी (डीएलए) ने दावा किया है कि इस हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं. हालांकि, पाकिस्तान सरकार ने केवल सात मौतों की पुष्टि की है. यह हमला आईईडी से लैस एक गाड़ी से किया गया.
पाकिस्तान में हाल ही में हुए आतंकी हमलों पर एक टीवी डिबेट में पाकिस्तानी मीडिया प्रतिनिधि शाह जी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना फेल नहीं हो रही है. उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद का शिकार है और इसकी जड़ें हिंदुस्तान में हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ रहा है और इसे खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है.
पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने एक बार फिर पाकिस्तान सेना को निशाना बनाया. BLA के लड़ाकू ने क्वेटा से ताफ्तान जा रहे सुरक्षाबलों के काफिले पर हमला किया. काफिले में 7 बस और 2 वाहन शामिल थे. बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए 90 पाकिस्तानी सेनाओं को मारने का दावा किया. देखें न्यूज बुलेटिन.
बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने पाकिस्तानी सेना पर 4 दिन के भीतर दो बड़े हमले किए हैं. अब ताजा हमला क्वेटा से ताप्तान जा रहे पाकिस्तानी सैनिकों पर हुआ है. BLA ने दावा किया है कि उसने 90 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है. देखें BLA के इस दावे पर रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी का क्या मानना है.
उत्तरी मैसेडोनिया के कोसानी स्थित पल्स नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम से कम 51 लोगों की जान चली गई. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना रविवार सुबह की है. आग के कारणों की जांच की जा रही है. नाइट क्लब में उस समय 1,500 से अधिक लोग मौजूद थे.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में खूंखार आतंकवादी अबु कताल को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया. वो एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी था. वो रियासी हमले का मास्टरमाइंड भी था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी. हाफिज सईद का करीबी माना जाने वाला यह आतंकी कश्मीर में कई हमलों का जिम्मेदार था.
'हमले का जवाब हमले से, यमनी सेना पूरी तरह तैयार...', ट्रंप की एयरस्ट्राइक के बाद हूती का खुला चैलेंज
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यमन में ईरान-समर्थित हूतियों पर बड़ा हमला किया, जिसमें कम से कम 32 लोग मारे गए. हूतियों ने इस हमले को
भयंकर तूफान ने अमेरिका के कई राज्यों में भारी तबाही मचाई है, जिसके कारण कम से कम 32 लोगों की मौत हो गई है. मिसिसिपी के गवर्नर टेट रीव्स ने घोषणा की कि तीन काउंटियों में छह लोगों की मौत हो गई और तीन और लोग लापता हैं. उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर रात के समय पोस्ट में बताया कि पूरे राज्य में 29 लोग घायल हुए हैं. अर्कांसस में तीन लोगों की मौत हुई है और आठ काउंटियों में 29 लोग घायल हुए हैं. टे
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिट्ठी के बावजूद, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई ने बुधवार को अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर वार्ता को खारिज कर दिया है. खामेनेई का मानना है कि यह वार्ता जनता को धोखा देने वाला कदम है और इससे ईरान पर आर्थिक दबाव और बढ़ेगा.