आधार से लिंक होंगे जमीन के रिकॉर्ड, हर प्लॉट को यूनीक आईडी मिलने से रुकेगी धोखाधड़ी

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number) के जरिये आधार संख्या को भूमि अभिलेख के साथ जोड़ा जाएगा. इसमें हर भूखंड के लिए 14 अंकों की विशिष्ट पहचान (ID) होगी.

केंद्र सरकार भूमि से जुड़े विवादों और धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए जमीन से जुड़े रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने की तैयारी कर रही है. इसके तहत अगले दो सालों में डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भूलेख रिकॉर्ड और दस्तावेजों को 2023-24 तक आधार नंबर से लिंक कर दिया जाएगा. राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली के तहत विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या लागू की जाएगी ताकि भू अभिलेखों को एक जगह पर डिजिटल तरीके से संरक्षित किया जा सके. इससे भूलेख औऱ राजस्व रिकॉर्ड को व्यवस्थित बनाया जा सकेगा.