आधार की तरह किसानों के लिए 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र देने की सरकार की योजना
The Wire
कृषि मंत्रालय ने बताया कि सरकार किसानों का एक डेटाबेस बना रही है, जिसमें पीएम-किसान जैसी विभिन्न योजनाओं से डेटा इकट्ठा कर इसे भूमि रिकॉर्ड्स से जोड़ा जाएगा. बीते छह सितंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि उनके मंत्रालय ने 5.5 करोड़ किसानों का डेटाबेस बनाया है और इस दिसंबर तक इसे बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया जाएगा.
नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के नाम पर आधार कार्ड की तर्ज पर 12 अंक की एक विशिष्ट पहचान पत्र (आईडी) बनाने की शुरुआत की है. मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है.
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि सरकार किसानों का एक डेटाबेस बना रही है, जिसमें पीएम-किसान जैसी विभिन्न योजनाओं से डेटा इकट्ठा कर इसे भूमि रिकॉर्ड्स से जोड़ा जाएगा.
उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य एक ऐसी एकीकृत व्यवस्था तैयार करनी है, जिसके जरिये किसानों को तमाम योजनाओं का लाभ आसानी से दिया जा सके. अग्रवाल मंत्रालय के डिजिटल डिविजन का नेतृत्व भी करते हैं.
अधिकारी ने कहा, ‘हमने आंतरिक रूप से किसान आईडी बनानी शुरू कर दी है और एक बार जब हम 8 करोड़ किसानों के डेटाबेस के साथ तैयार कर लेंगे, तो हम इसे लॉन्च करेंगे.’
