आज का दिन: किस मामले में गिरफ्तार हुए दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन?

Aaj Ka Din: दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया. मामला करप्शन और हवाला का है, जो कोलकाता की एक कंपनी से जुड़ा है, जिस पर जांच चल रही थी. वहीं, असम सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में राज्य के छह धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रमाणपत्र जारी करने का फैसला किया.

आजतक रेडियो' के मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट 'आज का दिन' में सुनेंगे- दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? इसके साथ ही हम जानेंगे कि असम सरकार 6 धर्मों को अल्पसंख्यक में शामिल क्यों कर रही है?

आजतक रेडियो पर हम रोज़ लाते हैं देश का पहला मॉर्निंग न्यूज़ पॉडकास्ट ‘आज का दिन’, जहां आप हर सुबह अपने काम की शुरुआत करते हुए सुन सकते हैं आपके काम की ख़बरें और उन पर क्विक एनालिसिस. साथ ही, सुबह के अख़बारों की सुर्ख़ियां और आज की तारीख में जो घटा, उसका हिसाब किताब. आगे लिंक भी देंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि आज के एपिसोड में हमारे पॉडकास्टर अमन गुप्ता किन ख़बरों पर बात कर रहे हैं.

किस मामले में गिरफ़्तार हुए सत्येंद्र जैन?

दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन को कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने गिरफ्तार कर लिया. मामला करप्शन और हवाला का है, जो कोलकाता की एक कंपनी से जुड़ा है, जिस पर जांच चल रही थी. दो महीने पहले सीबीआई ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के बाद जैन के परिवार और फर्मों से रिलेटेड चार करोड़ इक्यासी लाख रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया था. 

दरअसल, सीबीआई ने अगस्त 2017 में केस दर्ज किया था, जिसके बाद ये केस ED को ट्रांसफर कर दिया गया. वहीं, इस मामले पर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. भाजपा ने आप पर तंज मारते हुए कहा कि ये है ईमानदार सरकार के ईमानदार नेता. दूसरी तरफ, आम आदमी पार्टी के नेता और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है. उनका कहना है कि आठ साल से झूठा केस चलाया जा रहा था. तो अब इन सभी आरोपों के बीच सबसे पहले तो इस केस पर बात करते हैं कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ सालों से चल रहा है ये मामला है क्या, जिसमें उन्हें कल गिरफ्तार किया गया? 

6 धर्मों को अल्पसंख्यक में शामिल क्यों कर रही असम सरकार?