असम के जोरहाट में आर्मी स्टेशन के पास धमाका, एक महीने में सैन्य कैंप के पास तीसरा विस्फोट
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जोरहाट के लिचुबारी इलाके में सैन्य स्टेशन के गेट के पास ये विस्फोट हुआ. इस ब्लास्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलक महंत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी गई है. इलाके में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है. पुलिस आस पास के इलाकों में भी जांच में जुट गई है.
असम के जोरहाट में आर्मी स्टेशन के पास गुरुवार रात को ब्लास्ट हो गया. हालांकि, विस्फोट हल्की तीव्रता का था. घटना में जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. पुलिस के मुताबिक, गुरुवार रात करीब 8 बजे ये ब्लास्ट हुआ.
जोरहाट के लिचुबारी इलाके में सैन्य स्टेशन के गेट के पास ये विस्फोट हुआ. इस ब्लास्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर पुलक महंत और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी गई है. इलाके में सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है. पुलिस आस पास के इलाकों में भी जांच में जुट गई है. इससे पहले असम के तिनसुकिया और शिवसागर में विस्फोट हुए थे. ULFA(I) ने रविवार को इन हमलों की जिम्मेदारी ली.
22 नवंबर को तिनसुकिया के डिराक में आर्मी कैंप के पास ग्रेनेड विस्फोट मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले 9 दिसंबर को सीआरपीएफ कैंप के पास विस्फोट की आवाज सुनी गई थी. ULFA(I) के दावे के बाद असम डीजीपी ने ट्वीट किया था कि असम पुलिस, सेना और CAPF के प्रत्येक कर्मी देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय ध्वज के नीचे शपथ लेते हैं.
उन्होंने कहा था, हम अपने राज्य के विकास में बाधा डालने वाले आतंकवाद के अवशेषों को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. और इसके लिए, अगर हमें अपना जीवन बलिदान करना पड़े, तो हम संकोच नहीं करेंगे, न ही हम उन लोगों के खिलाफ कानून की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के अपने दृढ़ संकल्प से पीछे हटेंगे. जो हमारे राज्य की प्रगति, प्रगति और विकास के मार्ग में खड़े हैं.
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे और यमुना में जहर मिलाने के आरोपों पर अपना पक्ष रखेंगे. गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल के आरोपों को खारिज किया है. बीजेपी ने इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बना लिया है. आम आदमी पार्टी अपने रुख पर कायम है. चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 5 सवालों का जवाब मांगा है. इस बीच महाकुंभ में हुई भगदड़ की न्यायिक जांच शुरू हो गई है. जांच आयोग एक महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा.
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बजट सत्र की शुरुआत हो रही है. राष्ट्रपति का अभिभाषण और इकोनॉमिक सर्वे पेश होगा. सरकार 16 बिल पास कराने की तैयारी में है. विपक्ष बंटा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे सरकार को फायदा मिल सकता है. कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और अन्य दलों के बीच मतभेद स्पष्ट हैं. हालांकि, संसद में विपक्ष कुछ मुद्दों पर एकजुट हो सकता है. महंगाई, बेरोजगारी और कुंभ घटना जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे. सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले.
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