अब देश भर में लगेंगे Pre-Paid Smart Meter, सभी मंत्रालयों को दी गई सलाह, बिजली बिल के बकाए से मिलेगी आजादी

Electricity Reform: स्मार्ट बिजली मीटर अभी देश के कुछ गिने चुने शहरों में ही है. जिसमें हाई राइज सोसायटीज शामिल हैं. पूरे देश में अभी जो बिजली मीटर हैं उनका बिल हर महीने जेनरेट होता है, जिसका भुगतान समय पर नहीं होने से बिजली वितरण कंपनियों पर दबाव बढ़ा है. सरकार के इस कदम से बिजली कंपनियों की वित्तीय हालत सुधरेगी साथ ही बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिल पेमेंट भी आसान होगा. 

नई दिल्ली: Electricity Reform: अब पूरे देश में ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर (Pre-Paid Smart Meter) की व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है. दरअसल, बिजली मंत्रालय (Power Ministry) ने सरकार के सभी केंद्रीय मंत्रालयों को सलाह दी है कि वो अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले संगठनों को प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का निर्देश दें. प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय हालत सुधरेगी, जो अबतक बिजली बकाए बिल के बोझ तले दबी हुई हैं. प्रीपेड मीटर ठीक उसी तरह से काम करता है जैसे प्रीपेड मोबाइल, मतलब जितना पैसा उतनी बिजली. हालांकि देश के कई हिस्सों में प्रीपेड मीटर का इस्तेमाल होता है. जिसे रिचार्ज करना होता है. केंद्र सरकार के दफ्तरों में प्रीपेड मीटर लगने के बाद इसे देश भर में लागू किया जाएगा. सभी बिजली उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिए जाएंगे.