अफ़ग़ानिस्तान: तालिबान विरोधियों ने सरकार को मान्यता ना देने की अपील की

पंजशीर में तालिबान से लड़ रहे लड़ाकों ने सरकार को 'ग़ैर-क़ानूनी' बताया है. उन्होंने कहा है कि वो तालिबान की अंतरिम कैबिनेट को "अफ़ग़ान लोगों के ख़िलाफ़ दुश्मनी के साफ़ संकेत की तरह देखते हैं."

अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान विरोधी ताकतों ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तालिबान की नई सरकार को मान्यता नहीं देने का अनुराध किया है. तालिबान की अंतरिम कैबिनेट में कोई महिला नहीं है और इसमें सिर्फ़ तालिबान या उससे जुड़े नेता हैं. इसकी अमेरिका ने भी आलोचना की है. पंजशीर में तालिबान से लड़ रहे लड़ाकों ने सरकार को 'ग़ैर-क़ानूनी' बताया है. अंतिरम कैबिनेट मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद के नेतृत्व में काम करेगी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है. अंतरिम कैबिनेट में सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिकी एफबीआई की वॉन्टेड लिस्ट में हैं. नेशनल रेज़िस्टेंस फ़ोर्स (एनआपएफ़) ने कहा है कि वो तालिबान की अंतरिम सरकार की कैबिनेट को "अफ़ग़ान लोगों के ख़िलाफ़ दुश्मनी के साफ़ संकेत की तरह देखते हैं." तालिबान ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि उन्होंने नेशनल रेज़िस्टेंमस फोर्स को हरा दिया है, लेकिन एनआरएफ के नेता का कहना है कि वो अभी भी लड़ रहे हैं.