अनिवार्य मतदान लोकतंत्र के सिद्धांत के ख़िलाफ़ है: क़ानून और न्याय राज्यमंत्री
The Wire
भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘अनिवार्य मतदान विधेयक’ पर चर्चा के जवाब में क़ानून और न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि अगर कुछ लोग वोट डालना नहीं चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. यह व्यावहारिक नहीं है कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पर लोगों को दंडित किया जाए.
नई दिल्ली: कानून और न्याय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने शुक्रवार को कहा कि मतदान कर्तव्य नहीं, बल्कि अधिकार है और अनिवार्य मतदान का विचार लोकतंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है.
इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, 2019 में भाजपा सांसद जनार्दन सिंह ‘सिग्रीवाल’ द्वारा प्रस्तुत किए गए ‘अनिवार्य मतदान विधेयक’ पर चर्चा का जवाब देते हुए हुए बघेल ने कहा कि अगर कुछ लोग वोट नहीं डालना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है.
बघेल ने उल्लेख किया कि गुजरात विधानसभा ने मतदान को अनिवार्य बनाने वाला एक प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन इस पर हाईकोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई.
उन्होंने कहा कि वे अनिवार्य मतदान को लेकर सदस्यों की भावनाओं से सहमत हैं, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है कि अपने मताधिकार का प्रयोग न करने पर लोगों को दंडित किया जाए.
