अडानी-हिंडनबर्ग केस: SC का सीलबंद लिफाफे में सुझाव लेने से इनकार, केंद्र से कहा- नहीं चाहते पक्षपात के आरोप
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अडानी- हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंपा. इस पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के सुझाव को सीलबंद लिफाफे में स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
अडानी- हिंडनबर्ग केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसीटर जनरल ने कमेटी के सदस्यों के नाम के सुझाव को लेकर जजों को सीलबंद लिफाफा सौंपा. इस पर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र के सुझाव को स्वीकार करने से इनकार कर दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि हम आपकी ओर से सीलबंद लिफाफे को स्वीकार नहीं करेंगे. क्योंकि हम पूरी पारदर्शिता बनाए रखना चाहते हैं.
इसके साथ ही सुनावाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत के सिटिंग जज को कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा. SC ने कहा कि हम कमेटी की नियुक्ति में पूरी पारदर्शिता चाहते हैं. साथ ही कहा कि हम निवेशकों के साथ पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहते हैं.
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चार्जशीट का एक हिस्सा 3 मार्च को मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें वाल्मीक कराड के साथियों द्वारा संतोष देशमुख की हत्या करने की तस्वीरें दिखाई गईं. इन तस्वीरों के मीडिया में आने के बाद जनता की प्रतिक्रिया को भांपते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, राकांपा महाराष्ट्र प्रमुख सुनील तटकरे, धनजय मुंडे और भाजपा राज्य प्रमुख और राजस्व मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले के साथ बैठक की.
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