New Labour Code: लेबर कोड चालू वित्त वर्ष में लागू किये जाने की संभावना नहीं, जानिए सरकार का प्लान
Zee News
श्रम मंत्रालय चार लेबर कोड (Labour Codes) के तहत नियमों के साथ तैयार है. लेकिन राज्य नई कोड के तहत इन नियमों को अंतिम रूप देने में सुस्त हैं. ऐसे में इसका इस साल लागू होना मुश्किल में नजर आ रहा है.
नई दिल्ली: लेबर कोड लागू होने को लेकर खास खबर सामने आ रही है. राज्यों की तरफ से ड्राफ्टिंग बनाने में देरी के चलते चार लेबर कोड (Labour Codes) का इस वर्ष 2021-22 में लागू होना मुश्किल नजर आ रहा है. लेबर कोड को लागू करने में देरी की एक और वजह राजनीतिक मसलन उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी है. दरअसल, इन कानूनों के लागू होते ही कर्मचारियों की सैलरी घट जाएगी और कंपनियों को प्रोविडेंट फंड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा.
मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि श्रम मंत्रालय चार कोड के तहत नियमों के साथ तैयार है. लेकिन राज्य नई कोड के तहत इन नियमों को अंतिम रूप देने में सुस्ती दिखा रहे हैं. केंद्र सरकार भी राजनीतिक कारणों से इन कोड को अभी लागू नहीं करना चाहती है. उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में सरकार अभी इन कोड को लागू नहीं करना चाहती है.
